The Centre-State relations in India are influenced by:
1. Provisions of the Constitution
2. The Planning process
3. Conflict of Political interests
4. The dominance of desire to dictate
Select the correct answer from the codes given below:
भारत में केंद्र-राज्य संबंध किसके द्वारा प्रभावित होते हैं:
1. संविधान के प्रावधान
2. नियोजन प्रक्रिया
3. राजनीतिक हितों का टकराव
4. हुक्म चलाने की इच्छा का प्रभुत्व
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
Part XI of the Indian Constitution deals with the relation between the Union and the States.
In India, the planning process is done by the Union, so it is seen that in the case of
different political party governments at the Center and State there is a conflict of
interest and there is a desire to dominate which ultimately hampers the growth of the
country.
भारतीय संविधान का भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है।
भारत में, नियोजन प्रक्रिया संघ द्वारा की जाती है, इसलिए यह देखा जाता है कि केंद्र और राज्य
में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकार होने की स्थिति में हितों का टकराव होता है और हावी होने की
इच्छा होती है जो अंततः देश के विकास में बाधा डालती है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2002
2
Centre-State relations in India are dependent upon –
1. Constitutional provisions
2. Conventions and practices
3. Judicial interpretations
4. Mechanisms for dialogue
Select the correct answer from the codes given below:
भारत में केंद्र-राज्य संबंध किस पर निर्भर हैं –
1. संवैधानिक प्रावधान
2. परंपराएं और प्रथाएं
3. न्यायिक व्याख्याएं
4. बातचीत के लिए तंत्र
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (D)
The Center-State relations in India are dependent upon all the given factors i.e.
Constitutional provisions, Conventions and Practice, Judicial interpretations and Mechanisms
for dialogue.
भारत में केंद्र-राज्य संबंध सभी दिए गए कारकों पर निर्भर हैं, अर्थात संवैधानिक प्रावधान,
परंपराएं और प्रथाएं, न्यायिक व्याख्याएं और बातचीत के लिए तंत्र।
U.P.P.C.S. (Pre) 2009
3
A Federal policy involves –
1. Relations between Union & State
2. Relations among States
3. Mechanism for cooperation
4. Mechanism for solving disputes
Select your correct answer from the code given below:
एक संघीय नीति में शामिल हैं –
1. संघ और राज्य के बीच संबंध
2. राज्यों के बीच संबंध
3. सहयोग के लिए तंत्र
4. विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र
नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
All the four are included in federal policy, i.e., relations between the Union and States,
Relations among States, Mechanism of resolving disputes and Mechanism for cooperation.
संघीय नीति में चारों शामिल हैं, अर्थात, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध,
विवादों को सुलझाने का तंत्र और सहयोग के लिए तंत्र।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
4
In which respect have the centre-state relations been specifically termed as
municipal relation –
किस संबंध में केंद्र-राज्य संबंधों को विशेष रूप से 'नगरपालिका संबंध' (municipal
relation) कहा गया है –
✅ Correct Answer: (D)
The Centre's control over the states in the planning process has been termed as 'Municipal
Relations'.
It promotes relationships and strategic partnerships between different levels of government,
as well as relationships with non-governmental organizations at all levels also.
नियोजन प्रक्रिया (planning process) में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण को 'नगरपालिका संबंध'
कहा गया है।
यह सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देता है, साथ ही
सभी स्तरों पर गैर-सरकारी संगठनों के साथ संबंधों को भी बढ़ावा देता है।
I.A.S. (Pre) 1994
5
In the Indian Fiscal federal system resources are allocated from the centre to the
states, which of the following is not a means of resource allocation at present?
भारतीय राजकोषीय संघीय प्रणाली में केंद्र से राज्यों को संसाधन आवंटित किए जाते हैं,
वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आवंटन का साधन नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
In the Indian Fiscal Federal System, resources are transferred from the Centre to the State.
Transfer for plan implementation under the Gadgil formula is not a means of resource
allocation at present.
As per Article-280, the finance commission is constituted to make recommendations to the
president about the distribution of net proceeds of taxes between the Union and States (tax
sharing).
The centrally sponsored schemes and Grant in aid are also a means of resource allocation
from centre to states.
भारतीय राजकोषीय संघीय प्रणाली में, केंद्र से राज्य को संसाधन हस्तांतरित किए जाते हैं। गाडगिल
फार्मूले के तहत योजना कार्यान्वयन के लिए हस्तांतरण वर्तमान में संसाधन आवंटन का साधन नहीं है।
अनुच्छेद-280 के अनुसार, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध
आय (करों का बंटवारा) के वितरण के बारे में सिफारिशें करने के लिए किया जाता है।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं और सहायता अनुदान भी केंद्र से राज्यों को संसाधन आवंटन का एक साधन
हैं।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
6
Which of the following parts of the Indian Constitution deals with the relations
between the Union and the State?
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से
संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
Part XI of the Indian Constitution deals with the Relations between the Union and the
States.
The Provisions of the part are divided into two parts: (i) Legislative Relations (Article
245-255), (ii) Administrative Relations (Article 256-263).
Part-3 is the 'Fundamental Rights', Part-4 is the 'Directive Principles of State Policy' and
Part-6 is the 'States'.
भारतीय संविधान का भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है।
भाग के प्रावधानों को दो भागों में बांटा गया है: (i) विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255), (ii)
प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263)।
भाग-3 'मौलिक अधिकार' है, भाग-4 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' है और भाग-6 'राज्य' है।
Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2024
7
In which part of the Indian Constitution, legislative relations between Centre and
States are given?
भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध दिए गए हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The legislative relations between the Centre and States are given in Part XI of the Indian
Constitution under Article 245-255.
Legislative subjects have been distributed among three lists of the seventh schedule: Union
List – 97 subjects (At Present – 98), State List – 66 subjects (At Present – 59), Concurrent
list – 47 subjects (At Present – 52).
केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध भारतीय संविधान के भाग XI में अनुच्छेद 245-255 के तहत
दिए गए हैं।
विधायी विषयों को सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों में वितरित किया गया है: संघ सूची - 97 विषय
(वर्तमान में - 98), राज्य सूची - 66 विषय (वर्तमान में - 59), समवर्ती सूची - 47 विषय (वर्तमान
में - 52)।
Indian Constitution presents three lists for the distribution of power between centre
and states. Which two Articles regulate that distribution?
भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण के लिए तीन सूचियाँ प्रस्तुत
करता है। कौन से दो अनुच्छेद उस वितरण को विनियमित करते हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Article 245 describes the extent of laws made by Parliament and by the Legislatures of
States.
According to Article 246(1) — Parliament has exclusive power to make laws with respect to
any of the matters enumerated in List-I (Union List) in the Seventh Schedule.
As per Article 246(2), Legislature of any State also has the power to make laws with respect
to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule.
According to Article 246(3), Parliament has the power to make laws with respect to any
matter for any part of the territory of India not included (in a State). Thus option (d) is
correct.
अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा का वर्णन करता है।
अनुच्छेद 246(1) के अनुसार — संसद को सातवीं अनुसूची में सूची-I (संघ सूची) में प्रगणित किसी भी
मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।
अनुच्छेद 246(2) के अनुसार, किसी भी राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची में सूची III में
प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।
अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, संसद को भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी हिस्से (किसी राज्य में
शामिल नहीं) के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार विकल्प (d)
सही है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
9
The distribution of legislative powers between the Centre and the States in the
Constitution is given in –
संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किसमें दिया गया है –
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 246 of the Indian Constitution, all the provisions regarding relations
between the Centre and States lie in the 7th Schedule of the Indian Constitution.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के संबंध में सभी
प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निहित हैं।
Subjects on which centre and state both can make law are mentioned in which of the
following Lists?
जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उनका उल्लेख निम्नलिखित में से
किस सूची में किया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
The Union and the State can make laws on the subjects mentioned in the Concurrent list, but
if there is any conflict in the laws made by the Union and State, the law made by the Union
shall prevail.
संघ और राज्य दोनों समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि संघ और
राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई टकराव होता है, तो संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य
होगा।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006
11
Which of the following is empowered to make law for economic and social planning
besides the infants and minors in India?
भारत में शिशुओं और नाबालिगों के अलावा आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए कानून बनाने का
अधिकार निम्नलिखित में से किसे है?
✅ Correct Answer: (C)
Economic and Social Planning and infants and minor subjects are on the Concurrent List.
Both the Central and State Governments have the right to make laws on subjects of concurrent
list. Thus, option (c) is the correct answer.
आर्थिक और सामाजिक योजना तथा शिशु और नाबालिग विषय समवर्ती सूची में हैं।
केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इस
प्रकार, विकल्प (c) सही उत्तर है।
U.P. B.E.O. (Pre) 2019
12
Who is vested with the residuary powers in Indian Constitutions?
भारतीय संविधानों में अवशिष्ट शक्तियाँ (residuary powers) किसमें निहित हैं?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 248 of the Indian Constitution, all the residuary legislative powers
have been provided to the Parliament.
Although, these are often provided to States in other federal set up as in the case of the
U.S.A.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, सभी अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद को प्रदान की गई
हैं।
हालाँकि, ये अक्सर अन्य संघीय ढांचे (federal set up) में राज्यों को प्रदान की जाती हैं जैसा
कि यू.एस.ए. के मामले में है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1991
13
What are Residuary subjects?
अवशिष्ट विषय (Residuary subjects) क्या हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Residuary subjects refer to matters that are not specifically mentioned in the Union List,
State List, or Concurrent List under the Seventh Schedule of the Indian Constitution. These
subjects emerge due to changing circumstances, advancements in technology, or new policy
needs.
According to Article 248, the Parliament of India has exclusive power to legislate on these
matters, meaning only the Union Government can make laws regarding them. Examples of
residuary subjects include cyber laws, space research, atomic energy, artificial
intelligence regulations, and foreign trade policies.
अवशिष्ट विषयों का तात्पर्य उन मामलों से है जिनका विशेष रूप से भारतीय संविधान की सातवीं
अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। ये विषय
बदलती परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी में प्रगति या नई नीतिगत जरूरतों के कारण उभरते हैं।
अनुच्छेद 248 के अनुसार, भारत की संसद के पास इन मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है,
जिसका अर्थ है कि केवल केंद्र सरकार ही इनके संबंध में कानून बना सकती है। अवशिष्ट विषयों के
उदाहरणों में साइबर कानून, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियम और विदेश
व्यापार नीतियां शामिल हैं।
Chhattishgarh P.C.S. (Pre) 2024
14
The Indian Constitution vests the residuary powers with:
भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियों को किसमें निहित करता है:
✅ Correct Answer: (A)
The Indian Constitution gives the residuary power of legislation to the Union Government.
The Indian Union reflects the example of a strong Union where the residuary powers of
legislation rest with the Parliament.
भारतीय संविधान विधान की अवशिष्ट शक्ति संघ (केंद्र) सरकार को देता है।
भारतीय संघ एक मजबूत संघ का उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां संसद
के पास हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 1995
15
Article 249 of the Indian Constitution deals with
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 249 of the Indian Constitution is related to the legislative powers of the
Parliament with respect to subjects in the State List in the national interest.
This Article empowers the Parliament to make laws with respect to any matter enumerated in
the State List.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की
विधायी शक्तियों से संबंधित है।
यह अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार
देता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
16
A resolution passed under clause (1) of Article 249 shall remain in force for a
period not exceeding
अनुच्छेद 249 के खंड (1) के तहत पारित एक संकल्प (resolution) कितनी अवधि से अधिक के लिए
लागू नहीं रहेगा?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 249(2), a law made by the Parliament after a resolution passed under
Article 249(1) by the Council of State shall remain in force for such period not exceeding
one year.
अनुच्छेद 249(2) के अनुसार, राज्य सभा (Council of State) द्वारा अनुच्छेद 249(1) के तहत पारित
एक संकल्प के बाद संसद द्वारा बनाया गया कानून एक वर्ष से अधिक की अवधि तक लागू नहीं रहेगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
17
A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the constitution
empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remains in force for a
period.
संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को
राष्ट्रीय हित में राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, कितनी अवधि तक लागू रहता है?
✅ Correct Answer: (C)
A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the Constitution empowering
Parliament to legislate on a state subject in national interest remains in force for a
period not exceeding one year. [Article 249 (2)].
संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को राष्ट्रीय हित
में राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, एक वर्ष से अधिक की अवधि तक लागू नहीं
रहता है। [अनुच्छेद 249 (2)]।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
18
Which Article among the following says that Indian Constitution provisions about
interstate relation?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संविधान में अंतर-राज्य संबंधों के
बारे में प्रावधान हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Article 263 of the Indian Constitution empowers the President of India to establish an
Inter-State Council to co-ordinate the relationship between the Centre and States and also
among States.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 भारत के राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के
बीच भी संबंधों को समन्वित करने के लिए एक अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) स्थापित करने
का अधिकार देता है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2009
19
An inter-state council may be established by:
एक अंतर-राज्य परिषद (inter-state council) किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है:
✅ Correct Answer: (B)
An inter-state council may be established by the President under Article 263 of the
Constitution.
संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की जा सकती
है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019
20
What is the source of Inter-State councils?
अंतर-राज्य परिषदों (Inter-State councils) का स्रोत क्या है?
✅ Correct Answer: (A)
The source of Inter-State Councils is the Constitution — specifically Article 263.
अंतर-राज्य परिषदों का स्रोत संविधान है — विशेष रूप से अनुच्छेद 263।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
21
Who among the following is empowered to establish the Inter-State council?
निम्नलिखित में से किसे अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार है?
✅ Correct Answer: (B)
The Inter-state council was established under Article 263 of the constitution of India
through a Presidential order dated 28th May, 1990.
The council consists of— Prime Minister (Chairman), Chief Ministers of all states (Members),
Chief Ministers of Union Territories having a Legislative Assembly and Administrators of UTs
not having a Legislative Assembly (Members), Six ministers of Cabinet rank in the Union
Council of Ministers to be nominated by the Prime Ministers (Members).
अंतर-राज्य परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई, 1990 के राष्ट्रपति
के आदेश के माध्यम से की गई थी।
परिषद में शामिल हैं - प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (सदस्य), विधान सभा
वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधान सभा नहीं रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों
के प्रशासक (सदस्य), केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री जिन्हें प्रधान मंत्री
द्वारा नामित किया जाना है (सदस्य)।
U.P.P.C.S.(Pre) 2017
22
Under which of the following Articles of the Constitution, Inter State Council has
been constituted?
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया
है?
✅ Correct Answer: (B)
The Inter-State Council (ISC) is constituted under Article-263 of the Indian Constitution.
It includes the Prime Minister (Head), 6-Central Cabinet Ministers, Chief Ministers of all
the States and the Administrators of the Union Territories. The Council is constituted by
President by an order. The first ISC was constituted in December, 1990.
The Article 365 is - Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions
given by the Union. The Article 360 is - Provisions as to financial emergency, and the
Article 368 contains provision for the amendment in the constitution.
अंतर-राज्य परिषद (ISC) का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-263 के तहत किया गया है। इसमें
प्रधान मंत्री (प्रमुख), 6-केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र
शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं। परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश द्वारा किया जाता
है। पहली ISC का गठन दिसंबर, 1990 में किया गया था।
अनुच्छेद 365 है - संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने, या उन्हें प्रभावी करने में
विफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 360 है - वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, और अनुच्छेद 368 में
संविधान में संशोधन का प्रावधान है।
Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2024
23
Which of the following is/are extra-constitutional and extra-legal device(s) for
securing cooperation and coordination between the States in India?
1. The National Development Council
2. The Governor's Conference
3. Zonal Councils
4. Inter-State Council
Code:
भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन
सा/से गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी (extra-constitutional and extra-legal) उपाय है/हैं?
1. राष्ट्रीय विकास परिषद
2. राज्यपालों का सम्मेलन
3. क्षेत्रीय परिषदें
4. अंतर-राज्य परिषद
कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The National Development Council and the Governor's conference are an extra-Constitutional
and extra-legal institution.
However, Zonal Councils are statutory bodies as they have been established under the
provisions of the Parliamentary act.
The provision related to inter-state Council is enumerated in Article 263 of the Indian
Constitution.
राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपालों का सम्मेलन गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी संस्थाएँ हैं।
हालाँकि, क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) वैधानिक (statutory) निकाय हैं क्योंकि उन्हें
संसदीय अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
अंतर-राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है।
I.A.S. (Pre) 1995
24
The regional councils are constituted by–
क्षेत्रीय परिषदों (regional councils) का गठन किसके द्वारा किया जाता है–
✅ Correct Answer: (B)
Parliament Act- 1956 formed 5 regional Councils namely — North, South, Central, East and
West. The Sixth Regional Council North East was formed in 1971.
Home Minister is the Chairman of every Council.
संसद अधिनियम-1956 ने 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया अर्थात् — उत्तर, दक्षिण, मध्य, पूर्व और
पश्चिम। छठी क्षेत्रीय परिषद उत्तर पूर्व का गठन 1971 में किया गया था।
गृह मंत्री प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2000
25
Who among the following chairs the Zonal Council?
निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद (Zonal Council) की अध्यक्षता करता है?
✅ Correct Answer: (B)
The Home Minister of India chairs the Zonal Council.
भारत के गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
26
Which one of the following is not a feature of a zonal council?
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
The zonal councils have been set up under the State reorganization Act, 1956 to advice on
matters of common interest to each of the five zones into which the territory of India has
been divided. Zonal councils are not constitutional bodies rather they are statutory bodies.
Originally five zonal Councils were formed as per the States Reorganisation Act, 1956.
They are — Northern Zonal Council, Central Zonal Council, Eastern Zonal Council, Western
Zonal Council and Southern Zonal Council.
The North Eastern states are not included in the zonal council and their special problems
are looked after by the North Eastern Council, setup under the North Eastern Council Act,
1971. Chandigarh, although not a state, is included in zonal council. Similarly Delhi, Dadra
& Nagar Haveli and Daman & Diu and Puducherry have also been included in the zonal councils.
क्षेत्रीय परिषदें (Zonal councils) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित की गई हैं,
ताकि भारत के क्षेत्र को जिन पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, उनमें से प्रत्येक के लिए
आम हित के मामलों पर सलाह दी जा सके। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं हैं बल्कि वे
वैधानिक (statutory) निकाय हैं। मूल रूप से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार पांच
क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था।
वे हैं — उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी
क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद।
पूर्वोत्तर राज्यों को क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है और उनकी विशेष समस्याओं की
देखभाल उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत स्थापित उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा की जाती है।
चंडीगढ़, हालांकि एक राज्य नहीं है, क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसी तरह दिल्ली, दादरा और
नगर हवेली और दमन और दीव तथा पुडुचेरी को भी क्षेत्रीय परिषदों में शामिल किया गया है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
27
With reference to the regional councils in India, which of the following statements
is/are correct?
1. The councils act as 'Sub-Federal Links' of Indian Federal System.
2. The councils pave the way for co-operation and integration among the states in Indian federal
system.
Select the correct answer from the code given below:
भारत में क्षेत्रीय परिषदों (regional councils) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन
सा/से कथन सही है/हैं?
1. परिषदें भारतीय संघीय प्रणाली के 'उप-संघीय लिंक' (Sub-Federal Links) के रूप में कार्य करती हैं।
2. परिषदें भारतीय संघीय प्रणाली में राज्यों के बीच सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (C)
The regional councils serve as the 'Sub-Federal Links' in the Indian Union System. It
provides a better platform, where the centre and the states and the mutual invalidations of
the States can be resolved through free and fair discussions and consultations.
It is a regional platform for collaborative efforts for economically, politically and
culturally interconnected states. It is capable of focusing on specific matters involving
regional aspects and keeping the national perspective in mind.
क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ प्रणाली में 'उप-संघीय लिंक' (Sub-Federal Links) के रूप में काम
करती हैं। यह एक बेहतर मंच प्रदान करता है, जहां केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के पारस्परिक
विवादों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चर्चाओं और परामर्शों के माध्यम से हल किया जा सकता है।
यह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का एक
क्षेत्रीय मंच है। यह क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल करने वाले विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित
करने और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखने में सक्षम है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2019
28
The North Eastern Council (NEC) was established by the North Eastern Council Act,
1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the Council comprises which of the following
members?
1. Governor of the Constituent State
2. Chief Minister of the Constituent State
3. Three Members to be nominated by the President of India
4. The Home Minister of India
Select the correct answer using the code given below:
उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा की गई थी।
2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद, परिषद में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल हैं?
1. घटक राज्य के राज्यपाल
2. घटक राज्य के मुख्यमंत्री
3. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले तीन सदस्य
4. भारत के गृह मंत्री
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
The North Eastern Council (NEC) is the nodal agency for the economic and social development
of the North Eastern Region which consists of the eight States of Arunachal Pradesh, Assam,
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. NEC was established by North
Eastern Council Act, 1971 initially as apex-level Advisory Body, for securing balanced and
coordinated development and facilitating effective co-ordination amongst seven States of
North Eastern Region.
Subsequent to the amendment of NEC Act in December, 2002, Sikkim was added as 8th Member
State, and NEC was mandated to function as a statutory Regional Planning Body for the North
Eastern Region.
As per the amended sub-section (1) of section 3 of the NEC Act, now the Council comprises of
Governors and Chief Ministers of constituent States as members and three members to be
nominated by the President of India.
At present, as nominated by the President (by the notifications dated 7 July, 2018 and 24
August, 2021 respectively), the Union Home Minister is ex-Officio Chairman and the Minister,
Development of North Eastern Region (DoNER) is the ex-Officio member and Vice-Chairman of
the NEC.
Hence, option (a) is the correct answer.
उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी
है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के आठ
राज्य शामिल हैं। NEC की स्थापना 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा प्रारंभ में एक
शीर्ष स्तर के सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों के
बीच संतुलित और समन्वित विकास सुनिश्चित किया जा सके और प्रभावी समन्वय को सुविधाजनक बनाया जा
सके।
दिसंबर 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद, सिक्किम को 8वें सदस्य राज्य के रूप में जोड़ा
गया, और NEC को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक वैधानिक क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य
करने का अधिकार दिया गया।
NEC अधिनियम की संशोधित धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसार, अब परिषद में सदस्य के रूप में घटक
राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले तीन
सदस्य शामिल हैं।
वर्तमान में, राष्ट्रपति द्वारा (क्रमशः 7 जुलाई, 2018 और 24 अगस्त, 2021 की अधिसूचनाओं द्वारा)
नामित किए जाने के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री पदेन अध्यक्ष हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास
मंत्री (DoNER) NEC के पदेन सदस्य और उपाध्यक्ष हैं।
इसलिए, विकल्प (a) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2024
29
When was the Jharkhand Area Autonomous Council formed?
झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद (Jharkhand Area Autonomous Council) का गठन कब हुआ था?
✅ Correct Answer: (C)
Jharkhand Area Autonomous Council, formed on 8 August, 1995, comprised 18 districts of
Santhal Pargana and Chota Nagpur.
झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, जिसका गठन 8 अगस्त, 1995 को हुआ था, में संथाल परगना और छोटा
नागपुर के 18 जिले शामिल थे।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011
30
Which of the following is not matched properly?
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Option (c) is not correctly matched. River Boards Act was enacted and came into force in
1956, not in 1970. All the other options are correctly matched.
विकल्प (c) सही सुमेलित नहीं है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में अधिनियमित और लागू किया गया था, न
कि 1970 में। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं।
U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004
31
Sarkaria Commission was set up to review –
सरकारिया आयोग की स्थापना किसकी समीक्षा के लिए की गई थी –
✅ Correct Answer: (D)
To consider the relationship between the Union and State and to give suggestions to
strengthen it, a commission was formed under the Chairmanship of Justice R.S. Sarkaria on 9
June, 1983.
B. Shivaraman and S.R. Sen were the other two members of this Commission. This Commission
submitted its report in January, 1988.
संघ और राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने और इसे मजबूत करने के लिए सुझाव देने के लिए, 9 जून,
1983 को न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था।
बी. शिवरमन और एस.आर. सेन इस आयोग के अन्य दो सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट
प्रस्तुत की थी।
Given below are two statements one is labelled as Assertion (A) and the other is
labelled as Reason (R).
Assertion (A): Sarkaria Commission recommended that Article 356 should be sparingly used.
Reason (R): The political parties that came to form the Government at the Centre misused Article
356.
Code:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया
गया है।
अभिकथन (A): सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का संयम से (sparingly) उपयोग किया जाना
चाहिए।
कारण (R): केंद्र में सरकार बनाने वाले राजनीतिक दलों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है।
कूट:
✅ Correct Answer: (C)
The Sarkaria Commission was established in 1983 to consider and give recommendations on
Centre-State relations.
In its recommendation, the Commission suggested that the exercise of Presidential Rule must
be in rare or exceptional cases.
The Commission had expressed its view that Article 356 had been misused several times.
Often, the declaration of President's Rule was made without considering other provisions.
Thus Assertion (A) and Reason (R), are both correct and (R) is the correct explanation of
(A).
केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार करने और सिफारिशें देने के लिए 1983 में सरकारिया आयोग की
स्थापना की गई थी।
अपनी सिफारिश में, आयोग ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग दुर्लभ या असाधारण मामलों
में होना चाहिए।
आयोग ने विचार व्यक्त किया था कि अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग किया गया है। अक्सर, अन्य
प्रावधानों पर विचार किए बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी।
इस प्रकार अभिकथन (A) और कारण (R), दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) (Re. Exam.) 2013
36
Which Commission advocated the establishment of a Permanent Inter-State Council,
called 'Inter-Governmental Council'?
किस आयोग ने 'अंतर-सरकारी परिषद' नामक एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की वकालत
की?
✅ Correct Answer: (B)
The Sarkaria Commission recommended the establishment of a Permanent Inter-State Council in
its report.
On the recommendation of this report, in May, 1990 under Article 263 of the Constitution, by
the President's assent, an inter-state council was formed that was to be headed by the Prime
Minister.
सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी।
इस रिपोर्ट की सिफारिश पर, मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, राष्ट्रपति की सहमति
से, एक अंतर-राज्य परिषद का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जानी थी।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
37
Which one of the the following Commission did recommend the establishment of an
Inter- Government Council in place of Inter-State Council?
निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर-राज्य परिषद के स्थान पर अंतर-सरकारी परिषद की
स्थापना की सिफारिश की थी?
✅ Correct Answer: (D)
In order to achieve cooperation between the States and the Centre, Article 263 of the
Constitution considers the creation of an Inter-State Council.
The Sarkaria Commission on Centre-State Relations (1983-88) recommended for the
establishment of a permanent Inter-State Council under Article 263 of the Constitution. It
suggested that the Inter-State Council should be referred to as the Inter-Governmental
Council to distinguish it from other organisations founded under the same Article 263.
In pursuance of the recommendations of the Commission, the Janata Dal Government headed by
V. P. Singh established the Inter-State Council in 1990.
राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग प्राप्त करने के लिए, संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर-राज्य
परिषद के निर्माण पर विचार करता है।
केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1983-88) ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी
अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की। इसने सुझाव दिया कि अंतर-राज्य परिषद को उसी
अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित अन्य संगठनों से अलग करने के लिए अंतर-सरकारी परिषद
(Inter-Governmental Council) के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए।
आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, वी. पी. सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में
अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
38
On the recommendation of which Commission/Committee, the Inter-state Council was set
up in India?
किस आयोग/समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर-राज्य परिषद (Inter-state Council) की
स्थापना की गई थी?
✅ Correct Answer: (D)
The Union Government, constituted a Commission in 1983 under the Chairmanship of Justice
R.S. Sarkaria to review the working of the existing arrangements between the Union and the
States.
One of the important recommendations of the Sarkaria Commission was to establish a permanent
Inter-State Council as an independent national forum for consultation with a mandate
well-defined in accordance with Article 263 of the Constitution of India.
केंद्र सरकार ने संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा के लिए 1983 में
न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया।
सरकारिया आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक
अच्छी तरह से परिभाषित जनादेश के साथ परामर्श के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मंच के रूप में एक
स्थायी अंतर-राज्य परिषद स्थापित करना था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2021
39
Which one of the following is not related to Union-State relations in India?
निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ-राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Indrajit Gupta Committee was established in 1998 to recommend on state funding of elections,
while other three committees were related to Union-State relation in India.
The Gupta Committee recommended that state funds should be given to only national and state
parties allotted a symbol and not to independent candidates.
चुनावों के राज्य वित्तपोषण (state funding of elections) पर सिफारिश करने के लिए 1998 में
इंद्रजीत गुप्ता समिति की स्थापना की गई थी, जबकि अन्य तीन समितियाँ भारत में संघ-राज्य संबंधों
से संबंधित थीं।
गुप्ता समिति ने सिफारिश की कि राज्य निधि केवल प्रतीक आवंटित राष्ट्रीय और राज्य पार्टियों को
दी जानी चाहिए न कि निर्दलीय उम्मीदवारों को।
U.P.P.C.S. (Pre) 2015
40
Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and other labelled as
Reason (R).
Assertion (A): There has been a growing demand for a review of Centre-State relationship.
Reason (R): The States have no adequate resources to take up developmental projects.
In the light of above two statements, which one of the following is correct?
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया
गया है।
अभिकथन (A): केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की मांग बढ़ रही है।
कारण (R): राज्यों के पास विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
उपरोक्त दो कथनों के आलोक में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✅ Correct Answer: (A)
Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
In the Union of India, the Central Government is more empowered than the State Governments.
Although the financial resources are divided between the Centre and States and among States,
the Centre has more resources than the States.
The States do not have sufficient resources and have to be dependent on Centre. This is why
there has been a growing demand for a review of Centre-State relationship.
(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
भारत संघ में, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक सशक्त है। यद्यपि वित्तीय संसाधन
केंद्र और राज्यों और राज्यों के बीच विभाजित हैं, केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक
संसाधन हैं।
राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और उन्हें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण
है कि केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की मांग बढ़ रही है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2007
41
Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the other as Reason
(R):
Assertion (A): The Executive powers of the State are exercised to ensure the compliance of the law of
the Parliament and the laws applied in the State.
Reason (R): The government of India can give necessary direction to the states by using its executive
powers.
Select the correct answer from the codes given below:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया
गया है:
अभिकथन (A): राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संसद के कानून और राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन
सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
कारण (R): भारत सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करके राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें:
✅ Correct Answer: (A)
According to the Article 256, the executive power of every State shall be so exercised as to
ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that
State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to
a state as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose.
Thus, both statements (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा
जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानूनों का
अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित
होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
इस प्रकार, दोनों कथन (A) और (R) सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016
42
Which Article of the Indian Constitution describes "The Executive power of every
State shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the Executive power of the
Union."
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है कि "प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति
का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा या पूर्वाग्रह उत्पन्न न
हो।"
✅ Correct Answer: (A)
According to Article 257(1) of the Indian Constitution, the executive power of every State
shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of
the Union; The executive power of the Union shall extend to giving such direction to states
as may appear to Government of India necessary for that purpose.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257(1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस
प्रकार किया जाएगा कि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा न डाले या उस पर प्रतिकूल
प्रभाव न डाले; संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यों को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगी जो भारत
सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011
43
Which Part of the Constitution of India describes the financial relations between
Centre and States?
भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता
है?
✅ Correct Answer: (C)
Originally, the Indian Constitution had 22 Parts. Some parts are as follows:
Part X - The Scheduled and Tribal Areas
Part XI - Relations between the union and the states
Part XII - Finance, Property, Contracts and Suits
Part XIII - Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India.
Thus, the correct answer is option (c).
मूल रूप से, भारतीय संविधान में 22 भाग थे। कुछ भाग इस प्रकार हैं:
भाग X - अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र
भाग XI - संघ और राज्यों के बीच संबंध
भाग XII - वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद
भाग XIII - भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम।
इस प्रकार, सही उत्तर विकल्प (c) है।
U.P. B.E.O. (Pre) 2019
44
The financial relations between the Union Government and States have been discussed
under –
संघ सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर चर्चा किसके अंतर्गत की गई है –
✅ Correct Answer: (B)
Distribution of Revenues between the Union Government and States is provided under Article
268 to Article 281 of the Indian Constitution.
These articles consist of provisions for Duties and Taxes levied by the Union; Grant-in-aid,
constitution and Function of the Finance Commission etc.
संघ सरकार और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281
के तहत प्रदान किया गया है।
इन अनुच्छेदों में संघ द्वारा लगाए गए शुल्क और करों के प्रावधान शामिल हैं; सहायता अनुदान,
वित्त आयोग का गठन और कार्य आदि।
U.P.P.C.S. (Pre) 2014
45
Under which Article of the Constitution of India, Taxes are levied and collected by
the centre but distributed between the centre and the States?
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, कर केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं
लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं?
✅ Correct Answer: (C)
According to Article 270 of the Indian Constitution, Taxes on income other than agricultural
income are levied and collected by the government of India and distributed between the Union
and the States.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार, कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर भारत सरकार द्वारा
लगाए और एकत्र किए जाते हैं और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2016
46
Which one of the following taxes is imposed and charged by the Union, but is divided
into Union and the States?
निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया और प्रभारित किया जाता है, लेकिन संघ और
राज्यों में विभाजित होता है?
⚠️ Disputed Question (Ans. *)
Article 270 deals with the taxes or duties that are levied and collected by the Union but
proceeds thereof are divided between Union and State.
Presently all taxes and duties referred to in the union list, except the duties and taxes
referred to in Article 268, 269 and 269A is imposed and charged by the union, but divided
into the union and the states. (Taxes on income other than agricultural income is a prime
example).
अनुच्छेद 270 उन करों या शुल्कों से संबंधित है जो संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन
जिनकी आय संघ और राज्य के बीच विभाजित होती है।
वर्तमान में संघ सूची में उल्लिखित सभी कर और शुल्क, अनुच्छेद 268, 269 और 269A में उल्लिखित
शुल्कों और करों को छोड़कर, संघ द्वारा लगाए और प्रभारित किए जाते हैं, लेकिन संघ और राज्यों
में विभाजित होते हैं। (कृषि आय के अलावा आय पर कर इसका एक प्रमुख उदाहरण है)।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006
47
Consider the following statements -
In India, stamp duty on financial goods deals are -
1. imposed and collected by state government
2. regulated by the union government
Which of the following is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -
भारत में, वित्तीय वस्तुओं के सौदों पर स्टाम्प शुल्क (stamp duty) -
1. राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है
2. केंद्र सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है
निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
According to Article 268, stamp duty on financial goods deals are imposed by the Union
Government but collected and appropriated by the State Government.
अनुच्छेद 268 के अनुसार, वित्तीय वस्तुओं के सौदों पर स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया
जाता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा एकत्र और विनियोजित (appropriated) किया जाता है।
I.A.S. (Pre) 2003
48
Consider the following statements-
In India taxes on transactions in Stock-Exchanges and Futures Markets are –
1. Levied by Union.
2. Collected by the State Government.
Code:
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
भारत में स्टॉक-एक्सचेंज (Stock-Exchanges) और वायदा बाजार (Futures Markets) में लेनदेन पर कर –
1. संघ द्वारा लगाया जाता है।
2. राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है।
कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The seventh Schedule of the Constitution is for the distribution of powers between the Union
and the States. There are 3 lists under this — Union List, State List and Concurrent List.
According to the question, the tax imposed on the stock market and futures market belongs to
the Union List. However, under Article 270 of the Constitution, such taxes are levied and
collected by the union but assigned to the states.
संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए है। इसके तहत 3
सूचियां हैं — संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
प्रश्न के अनुसार, शेयर बाजार और वायदा बाजार पर लगाया गया कर संघ सूची का विषय है। हालाँकि,
संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत, ऐसे कर संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं लेकिन राज्यों
को सौंपे जाते हैं। अतः केवल कथन 1 सही है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
49
Under constitutional provision of tax assignment in India, which of the following is
a tax exclusively imposed and collected by the states?
भारत में कर निर्धारण के संवैधानिक प्रावधान के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा कर विशेष
रूप से राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
Land Revenue is a tax exclusively imposed and collected by the states.
Land Revenue is included in the state list of the seventh schedule of Indian constitution
under entry 45. Entry 45 includes Land revenue, including the assessment and collection of
revenue, the maintenance of land records, survey for revenue purposes and records of rights
and alienation of revenues.
भू-राजस्व (Land Revenue) एक ऐसा कर है जो विशेष रूप से राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया
जाता है।
भू-राजस्व को भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टि 45 के तहत शामिल
किया गया है। प्रविष्टि 45 में भू-राजस्व शामिल है, जिसमें राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह, भूमि
रिकॉर्ड का रखरखाव, राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण और अधिकारों के रिकॉर्ड और राजस्व का
हस्तांतरण शामिल है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
50
Provision for Descretionary Grant which may be given by Central government to States
is given under which Article of the Constitution?
विवेकाधीन अनुदान (Discretionary Grant) का प्रावधान जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को
दिया जा सकता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है?
✅ Correct Answer: (C)
According to the Indian Constitution Article 282 the union or a state may take any grants
for any public purpose, not with standing that the purpose is not one with respect to which
parliament or legislature of the state, as the case may be, may make laws.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के अनुसार संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई
भी अनुदान ले सकते हैं, भले ही वह उद्देश्य ऐसा न हो जिसके संबंध में संसद या राज्य का
विधानमंडल, जैसी भी स्थिति हो, कानून बना सके। इसे विवेकाधीन अनुदान कहा जाता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2022
51
Is a State of the Indian Union empowered under the Constitution to take foreign loans
directly?
क्या भारतीय संघ का कोई राज्य संविधान के तहत सीधे विदेशी ऋण लेने का अधिकार रखता है?
✅ Correct Answer: (B)
According to Article 293 (1), the executive power of a State extends to borrowing within the
territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such
limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law
and to the giving of guarantees within such limits.
So it is obvious under the Constitution of India that the State cannot obtain foreign loans
directly.
अनुच्छेद 293 (1) के अनुसार, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर
भारत के क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक विस्तारित है, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, जिसे
राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है और ऐसी सीमाओं के भीतर
गारंटी देने के लिए विस्तारित है।
तो यह स्पष्ट है कि भारत के संविधान के तहत राज्य सीधे विदेशी ऋण प्राप्त नहीं कर सकता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
52
Agriculture Income Tax is assigned to the State Government by-
कृषि आय कर (Agriculture Income Tax) राज्य सरकार को किसके द्वारा सौंपा गया है-
✅ Correct Answer: (D)
In the 7th schedule of the Constitution, in state list entry 46 taxes on agricultural income
in being listed.
In Article 274 of the Constitution, the provision is stipulated for taxation of agricultural
income in which the State is interested.
संविधान की 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची प्रविष्टि 46 में कृषि आय पर करों को सूचीबद्ध किया
गया है।
संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय के कराधान के लिए प्रावधान निर्धारित किया गया है जिसमें
राज्य की रुचि है।
I.A.S. (Pre) 1995
53
Main agency to resolve the fiscal disputes between the Centre and States is –
केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय विवादों (fiscal disputes) को सुलझाने वाली मुख्य
एजेंसी है –
✅ Correct Answer: (A)
Supreme Court is the main agency to resolves the fiscal disputes between the centre and the
states. Supreme Court deals with the above matter under Article 131 of the constitution of
India.
The finance commission core responsibility is to recommend the sharing of taxes between the
centre and states.
सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय विवादों को सुलझाने वाली मुख्य एजेंसी है।
सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उपरोक्त मामले से निपटता है।
वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1995
54
Under which of the following taxes the total amount payable by an individual is
limited by the Constitution?
निम्नलिखित में से किस कर के तहत एक व्यक्ति द्वारा देय कुल राशि संविधान द्वारा सीमित
है?
✅ Correct Answer: (D)
Article 276 (2) of the Constitution specifies that the total amount payable in respect of
any person to the State or to any municipality, district board, local board or other local
authority in the State by way of taxes on professions, trades, callings and employments
shall not exceed two thousand and five hundred rupees (Rs. 2,500) per annum after 60th
Amendment Act, 1988 in place of Rs. 250.
संविधान का अनुच्छेद 276 (2) निर्दिष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति के संबंध में राज्य या राज्य
के किसी भी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को पेशे, व्यापार,
आजीविका और रोजगार पर कर के रूप में देय कुल राशि 60वें संशोधन अधिनियम, 1988 के बाद प्रति वर्ष
दो हजार पांच सौ रुपये (2,500 रुपये) से अधिक नहीं होगी (पहले यह 250 रुपये थी)।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004 | U.P.P.C.S. (Mains) 2002
55
Freedom of inter-state trade and commerce has been regulated by the Indian
Constitution under Article:
अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के
तहत विनियमित किया गया है:
✅ Correct Answer: (B)
Subject to the other provisions of part XIII as per Article 301 of the Constitution, trade,
commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.
संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग XIII के अन्य प्रावधानों के अधीन, पूरे भारत के
राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 1999
56
Article 300 of the Indian Constitution deals with
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (A)
Article 300 of the Indian Constitution deals with the Suits and Proceedings of the Union
Government. As per Article 300 suits and proceedings are defined—
The Governor of India may sue or be sued by the name of the Union and the Government of a
State may sue or be sued by the name of the State and may, subject to any provisions which
may be made by Act of Parliament or of the Legislature of such State enacted by virtue of
powers conferred by this Constitution, sue or be sued in relation to their respective
affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding Provinces or the
corresponding Indian States might have sued or been sued if this Constitution had not been
enacted.
If at the commencement of this Constitution— (a) any legal proceedings are pending to which
the Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for
the Dominion in those proceedings; and (b) any legal proceedings are pending to which a
Province or an Indian State is a party, the corresponding State shall be deemed to be
substituted for the Province or the Indian State in those proceedings.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 केंद्र सरकार के वाद और कार्यवाहियों (Suits and Proceedings)
से संबंधित है। अनुच्छेद 300 के अनुसार वाद और कार्यवाहियों को परिभाषित किया गया है—
भारत सरकार संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और किसी राज्य की सरकार
राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और संसद या उस राज्य के विधानमंडल
द्वारा इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित किए जा सकने वाले किसी भी
प्रावधान के अधीन, वे अपने-अपने कार्यों के संबंध में उन्हीं मामलों में वाद ला सकेंगे या उन पर
वाद लाया जा सकेगा जिनमें भारत डोमिनियन और संबंधित प्रांत या संबंधित भारतीय राज्य वाद ला सकते
थे या उन पर वाद लाया जा सकता था यदि यह संविधान लागू नहीं किया गया होता।
यदि इस संविधान के प्रारंभ होने पर— (a) कोई भी कानूनी कार्यवाही लंबित है जिसमें भारत डोमिनियन
एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में भारत संघ को डोमिनियन के लिए प्रतिस्थापित माना जाएगा; और
(b) कोई भी कानूनी कार्यवाही लंबित है जिसमें कोई प्रांत या भारतीय राज्य एक पक्ष है, तो उन
कार्यवाहियों में संबंधित राज्य को प्रांत या भारतीय राज्य के लिए प्रतिस्थापित माना जाएगा।